दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक अब डीटीसी व क्लस्टर बसों में फ्री में यात्रा कर सकेंगे।

04 मई, नई दिल्ली*

दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक अब डीटीसी व क्लस्टर बसों में फ्री में यात्रा कर सकेंगे। सोमवार को केजरीवाल सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को फ्री बस यात्रा पास मुहैय्या करवाया। बुधवार को उपमुख्यमंत्री व श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने 100 निर्माण श्रमिकों को मुफ्त बस यात्रा पास देकर इस योजना की शुरुआत की| इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि “हमारे निर्माण श्रमिक राष्ट्र के निर्माता हैं और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केजरीवाल सरकार इन राष्ट्र निर्माताओं की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बाबासाहेब का मानना था कि जिन्हें कुदरत से कम मिला है उनके लिए सरकार बेहतर ढंग से काम करते हुए लाभकारी योजनाएं बनाए। बाबा साहेब के इस विज़न को पूरा करते हुए दिल्ली सरकार दिल्ली के निर्माण श्रमिकों की बेहतरी व उन्हें सपोर्ट करने का काम कर रही है|

श्री सिसोदिया ने कहा कि बहुत कम निर्माण श्रमिकों ऐसे होते है जिन्हें उनके कंस्ट्रक्शन साईट के पास ही रहने की जगह मिलती है| जबकि ज्यादातर श्रमिक निर्माण स्थल से काफी दूर रहते है और रोजाना उन्हें अपने निर्माण स्थल तक आने-जाने के लिए पैसा खर्चना होता है|  निर्माण श्रमिकों की यात्रा संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए व यात्रा खर्च बचाने में उनकी मदद करने के लिए केजरीवाल सरकार ने उनके लिए “मुफ्त बस यात्रा पास” योजना की शुरुआत की है। जिसके माध्यम से हमारे श्रमिक भाई अब पूरे शहर में डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगे|

यात्रा पास प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए, उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों को डीटीसी की वेबसाइट पर या इसके लिए दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा शुरू किए जा रहे 34 रजिस्ट्रेशन बूथों पर मुफ्त पास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके तुरंत बाद उन्हें पास दिया जाएगा। उन्हें पास बनवाने के लिए लम्बी कतारों के खड़े होकर अपनी दिहाड़ी को गंवाने की और दफ्तरों के चक्कर काटने की जरुरत नहीं होगी|

उपमुख्यमंत्री ने श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि वे स्वयं को जल्द से जल्द दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड कराए ताकि उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद सभी निर्माण श्रमिक अपने कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य लाभ, विवाह, मातृत्व, पेंशन आदि का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

इस मौके पर दिल्ली विधानसभा के एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन व कालकाजी की विधायक आतिशी, ने कहा कि एक शहर को बनाने, खड़ा करने वाले निर्माण मजदूर ही होते है लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। “दिल्ली की केजरीवाल सरकार शायद भारत की ऐसी पहली सरकार है जो पंक्ति में आखिर पर खड़े व्यक्ति के बारे में सोचती है और उनके लिए काम भी करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में यात्रा पहले से ही मुफ्त थी और अब केजरीवाल सरकार के इस पहल से  निर्माण श्रमिक भी बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे तथा प्रतिमाह 1500-2000 रुपये की बचत कर पाएंगे जिसका इस्तेमाल वे अपने परिवार का बेहतर ढंग से भरण-पोषण के लिए कर सकेंगे।

*केजरीवाल सरकार की इस योजना से श्रमिकों में खुशी की लहर*

“मैं बस और मेट्रो के माध्यम से नरेला से गुड़गांव तक काम के लिए यात्रा करता हूं। इसमें मुझे 150-200 रुपये प्रतिदिन का खर्च आता है जो कि मेरी प्रतिदिन की कमाई का लगभग आधा है। ऐसे में मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी प्लान नहीं कर पा रहा था लेकिन अब दिल्ली सरकार की मुफ्त यात्रा पास योजना से मुझे भविष्य के लिए बचत करने में मदद मिलेगी।”
मो. शहूद आलम, निर्माण श्रमिक

“अपने घर से कंस्ट्रक्शन साईट तक जाने के लिए, मुझे तीन बसें बदलनी होती है, जिसके लिए मुझे रोज बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। नतीजतन, मुझे अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर खर्च करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ा। लेकिन अब मैं इसे आसानी से कर सकता हूं। मैं इस बचत को अपने परिवार के साथ बाहर घूमने और छोटे निवेशों में खर्च करूंगा।”
राजकुमार, निर्माण श्रमिक

“मैं एक पेंटर और पीओपी वर्कर हूं। शहर में विभिन्न साइटों पर काम करने के लिए हर दिन यात्रा करने पर मुझे लगभग 3600 रुपये प्रति माह का खर्च आता है। कभी-कभी जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रुकना पड़ता था। लेकिन अब मैं इस पास के जरिए हर रोज घर वापस जा सकता हूं और महीने में मेरी अच्छी बचत भी हो जाएगी।”
शमशाद, निर्माण श्रमिक(पेंटर)

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में कुल 12 लाख निर्माण श्रमिक है जिनमें से 10 लाख श्रमिक रजिस्टर्ड है| केजरीवाल सरकार अपने 14 लाभकारी योजनाओं के द्वारा इन निर्माण श्रमिकों की मदद करती है| साथ ही केजरीवाल सरकार कोरोना व प्रदुषण के कारण निर्माण कार्यों के बंद होने के दौरान पिछले 1 साल में रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को 600 करोड़ रूपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान कर चुकी है|