खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने शनिवार को आश्वासन दिया कि दिल्ली में पर्याप्त राशन उपलब्ध है

नई दिल्ली, 09 अप्रैल, 2022

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने शनिवार को आश्वासन दिया कि दिल्ली में पर्याप्त राशन उपलब्ध है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत उचित मूल्य की दुकानें सहज और निष्पक्ष तरीके से सभी राशन लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित कर रही हैं।

एनएफएसए के तहत मार्च 2022 के आवंटन को लेकर खाद्यान्न की आपूर्ति में देरी के बारे में अफवाहें सच नहीं हैं। एफसीआई गोदामों से नामित एफपीएस तक एसएफए की आपूर्ति के लिए ट्रकों की संख्या में वृद्धि नहीं करना भी झूठ है। मंत्री ने फैलाई जा रही अफवाहों पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और इस संबंध में आयुक्त (खाद्य और नागरिक आपूर्ति) और सीएमडी (डीएससीएससी) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) ने पता लगाया कि यह पूरी तरह से गलत बयान है कि निगम ने एनएफएसए के तहत मार्च 2022 आवंटन से संबंधित 600 एफपीएस पर एसएफए की आपूर्ति नहीं की है। क्योंकि डीएससीएससी ने पहले ही आठ अप्रैल तक एनएफएसए के तहत एफपीएस को 370663.46 क्विंटल (यानी 99.14%) एसएफए की आपूर्ति की है तथा शेष आज ही पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, विभाग ने मार्च 2022 के महीने के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत एसएफए का 100 फीसदी आवंटन (यानी 363899.65 क्विंटल) पहले ही पूरा कर लिया था।

ओएनओआरसी योजना के तहत मुफ्त राशन के सुचारू और व्यवस्थित वितरण के कारण, दिल्ली ने ओएनओआरसी योजना के तहत 10 लाख से अधिक प्रवासी राशन लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन मिला है। दिल्ली के वंचितों को मार्च-अप्रैल 2020 में महामारी फैलने के बाद से मुफ्त राशन मिल रहा है। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को राशन कार्डों और बिना राशन कार्ड के भी मुफ्त राशन मिल रहा है।

राशन डीलर्स एसोसिएशन ने एफ एंड एस मंत्री से वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के तहत राशन कोटा में वृद्धि की मांग पर गौर करने का भी अनुरोध किया।

इमरान हुसैन ने आश्वासन दिया कि दिल्ली में कोई भी लाभार्थी मुफ्त राशन पाने से वंचित नहीं रहेगा। दिल्ली सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने लाभार्थियों को आश्वासन दिया कि पर्याप्त राशन उपलब्ध है और राशन प्राप्त करने में घबराने की जरूरत नहीं है।

विभाग ने यह भी पाया कि यह भी झूठ है कि डीएससीएससी परिवहन ठेकेदारों ने पीएमजीकेएवाई के तहत अतिरिक्त आवंटन जारी करने के बाद ट्रकों की संख्या में वृद्धि नहीं की है। क्योंकि डीएससीएससी ने भारत सरकार द्वारा अनुमत विस्तारित तिथि के भीतर एसएफए की आपूर्ति पूरी कर ली है।

दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कोरोना महामारी के बढ़ने के बाद से लगातार राशन की दुकानों का दौरा कर रहे हैं। लाभार्थियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनकी शिकायतों का समाधान कर रहे हैं। यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें मुफ्त राशन प्राप्त करने में कोई समस्या न हो।

मंत्री ने उन ट्रांसपोर्टरों को चेतावनी दी जो खाद्यान्न के डायवर्जन, उनके परिवहन में जानबूझकर देरी जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इस तरह की अनियमितताओं के लिए कड़ी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी है।

इमरान हुसैन ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के कोटा को मौजूदा 72 लाख से बढ़ाकर 80 लाख करने के लिए लाभार्थी सीमा को लगभग 10 प्रतिशत बढ़ाने की कई बार मांग की है। इस सीमा में पिछले दशकों से कोई बदलाव नहीं हुआ है।