ट्रैक्टर ट्राली यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ आदि का कहना है नदी नालों में से निर्माण सामग्री निकालने पर प्रतिबंध हटाया जाए।।

जम्मू जिले की अगर बात करें तो जिले के नदी नालों से निर्माण सामग्री निकालने पर सन 2016 में तत्कालीन भाजपा व पीडीपी गठबंधन सरकार के समय पाबंदी लगाई गई थी जिसके बाद से ही आम लोगों के साथ साथ इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया था लेकिन सरकार की ओर से इन्हें कोई रियायत नहीं दी गई। निर्माण सामग्री से जुड़े विभिन्न संगठनों द्वारा कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया गया लेकिन इनकी ओर न सरकार ने कोई तवज्जो दी और न ही जिला प्रशासन ने बल्कि बाद में धीरे धीरे पूरे प्रदेश भर में नदी नालों से निर्माण सामग्री निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नदी नालों में खनन करने पर लगी पाबंदी से इसकी ढुलाई करने वाले वाहन चालक व मालिकों के साथ साथ खुदाई करके वाहनों में भरने वाले श्रमिक भी प्रभावित हुए हैं। इन्हें दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। ट्रैक्टर ट्राली यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ आदि का कहना है कि जिस मकसद से नदी नालों में से निर्माण सामग्री निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया था वह एक सही निर्णय था अगर उस पर अमल होता या अमल करबाया जाता तो लेकिन ऐसा न हुआ है और न हो रहा है। खनन पर प्रतिबंध के वाबजूद दिन रात खनन माफिया विना किसी खौफ के खनन करने में में लगा रहता है फिर ऐसे प्रतिबंध का क्या फायदा जिससे सिर्फ आम आदमी या गरीब आदमी ही प्रताड़ित हो रहा हो। ऐसा भी नहीं कि अबैध खनन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती होती है लेकिन कभी कभार किसी एकाध वाहन को जब्त करके खानापूर्ती आवश्य कर दी जाती है लेकिन प्रतिबंध को पूर्ण रूप से अमलीजामा पहनाने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। आज रेत बजरी खरीदने में कई गुणा अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं। प्रशासन ने भले ही कुछेक जगहों पर से प्रतिबंध हटाया तो है लेकिन जरूरत के मुताबिक वे नाकाफ़ी है। उन्होनें कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन को नदी नालों में से खनन करने पर लगे प्रतिबंध को हटाकर आम आदमी को राहत प्रदान करनी चाहिए खासतौर पर उन लोगों को जो इसी व्यवसाय से जुड़े हैं ताकि वे भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। नदी नालों में से निर्माण सामग्री निकालने पर लगे प्रतिबंध को हटाकर राहत पहुंचाए उपराज्यपाल प्रशासन